Jaskaran Singh, a young man from Khalra, won the one crore prize of KBC with AB
Jaskaran Singh, a young man from Khalra, won the one crore prize of KB with AB
Jaskaran Singh, a young man from Khalra, won the one crore prize of KB with AB
”ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਰਹੂਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜ ਹੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰ 1940 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰਿ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ 1970ਵੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ- ‘ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1973 ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ 1973 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨੈ, “ਪੰਥ (ਸਿੱਖ ਧਰਮ) ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ।”
“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦਾ 1978 ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।
1978 ਵਾਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।”
“ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਰੰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਅਲੱਗ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।”
“ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।”
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1992 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਰ੍ਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ, “ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ।”
“ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਧਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ‘ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ, 1994 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ (ਇੰਡੀਆ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।”
“ਇਸ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸੰਘੀ ਸਰੰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
“ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ (ਭਾਰਤੀ) ਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ।
ਹੁਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਰਾਇਸ਼ਮੁਾਰੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਸਿੱਖ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।”
“ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਆਨ-ਲਈਨ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।”
“ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ 154 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲੰਧਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, “ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।”
ਮਹਿਤਪੁਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਘੇਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ 1984 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਿਆ, ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਬੁਣਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ।”
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਐਡਾ ‘ਅਡੰਬਰ’ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।
“ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਈ-ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।”
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕੇ ਇਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸਨ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਲੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਮੁੱਸ਼ਤੈਦ ਸਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਇਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
“ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਖਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੋਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਨਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਲੰਘੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਟੀਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਲੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਲੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਲੰਦਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ।”
“ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਤਾਂ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ।”
ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਮਹਿਤਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
“ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦੇਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਡੀਵੀਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਇਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 154 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਨਪਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿਆਂਗੇ।”
ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਖ਼ੇਪ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ।”
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਪਾਪ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਰਮਸੁਰ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾੜਨ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੰਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ।
”ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਹਲ਼ਾ ਵਗ ਗਿਆ।”
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਥੋੜਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
“ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।”
ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਜਿਆ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਗਲੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ।
“ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਦੋਕਲ੍ਹਾਂ ( ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੱਲੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।”
“ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਗਾ ਲਈ ਹਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਕਿਉਂ ਗਏ?
ਉਸ ਦੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ।”
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇਂ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਅ ਅਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ, ਫੇਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
‘‘ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਛਾਲਣਾ, 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ।’’
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ, ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
“ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।”
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
“ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੈ’, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਈ ਹੈ।”
“ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।”
“ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ।”
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਕਾਰਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾਂਹਪੱਖ਼ੀ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
”ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ 2024 ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।”
”ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਜਾਣਿ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
”ਜੇਕਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।”