खालिस्तान की मांग कितनी पुरानी है और कितनी बार और किस रूप में उठाई जाती रही है !
”ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਰਹੂਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਫਰਾਰ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜ ਹੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ?
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਕਰ 1940 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਰਿ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਛੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰ 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ 1970ਵੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 1978 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ?
ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ- ‘ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1973 ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਇਆ
- ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
- ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਕੁਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ
- ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲ਼ਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ
- ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫ਼ੁਟੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ
- ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 7 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਿਆ ਹੈ
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
- ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ 1973 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟੀਚੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨੈ, “ਪੰਥ (ਸਿੱਖ ਧਰਮ) ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੀਚਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਦੇਸ਼ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ।”
“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 1977 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦਾ 1978 ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ।
1978 ਵਾਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
1978 ਵਾਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ।”
“ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਰੰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ?
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: “ਪਵਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ’ ਅਲੱਗ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।”
“ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ।”
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ।
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰੁਖ਼ ?
ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1992 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਰ੍ਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ, “ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ।”
“ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਤਕਰੇ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਧਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ‘ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ-ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀ ਸੀ ?
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ, 1994 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ (ਇੰਡੀਆ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।”
“ਇਸ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਸੰਘੀ ਸਰੰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿੜ੍ਹ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
“ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ (ਭਾਰਤੀ) ਸ਼ਾਸਕਾਂ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ?
ਹੁਣ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੁਕਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ‘ਰਾਇਸ਼ਮੁਾਰੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਹੈ ?
ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਸਾਲ 2007 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੁਖ਼
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਸਿੱਖ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਕੀ ਭਾਲੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।”
